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नगर निगम आयुक्त ने 9603 करोड़ का बजट पेश किया, बिना कर वृद्धि के विकास कार्यों पर जोर 

 

सूरत। नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने बुधवार को वर्ष 2025-26 के लिए 9603 करोड़ रुपये का मसौदा बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 885 करोड़ रुपये अधिक है। यह बजट बिना किसी कर वृद्धि के तैयार किया गया है। नगर निगम ने 469 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बजट प्रस्तुत किया, जिसमें 4562 करोड़ रुपये के पूंजीगत कार्यों का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में कोई नई बड़ी परियोजना शुरू करने की बजाय पहले से चल रही योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

 यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास 

शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए सरथाणा और रांदेर जोन में चार नए पुलों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके तहत सरथाणा जोन के सूरत-कामरेज रोड पर स्थित श्यामधाम मंदिर जंक्शन पर 70 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इसी जोन में रंगोली चौकड़ी जंक्शन पर 50 करोड़ रुपये की लागत से एक और फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होगा। रांदेर जोन में नहर-खाड़ी पर पुल बनाने की योजना के तहत टीपी स्कीम क्रमांक 46 (गोठान-भरथाना-कोसाड़-वरियाव) में अंजनी इंडस्ट्रीज के पास नहर पुलिया का चौड़ीकरण करने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वरियाव में 30 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा।

बजट में 473 करोड़ रुपये की लागत से 10.83 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड के दूसरे चरण के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। शहर में बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 नए क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार 

नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद नए क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 868 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ कुल 5481 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जलापूर्ति, सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

 स्मार्ट सिटी और हरित विकास 

शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 300 और ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, शहर के तीन प्रमुख झील उद्यानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ऑक्सीजन पार्कों में बागवानी विकास पर जोर दिया जाएगा। हरित आवरण बढ़ाने के लिए विभिन्न जोन क्षेत्रों में 50 मियावाकी वन विकसित किए जाएंगे।

 आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण 

सूरत को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रमुख हब बनाने के लिए सूरत इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लान 2047 को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत शहर में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण सुधार के लिए नेट जीरो एमिशन मिशन को भी बजट में शामिल किया गया है।

नगर निगम आयुक्त ने पहली बार मसौदा बजट में राजस्व आय में वृद्धि और राजस्व व्यय में कमी के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति बनाई है। इस बजट को यथार्थवादी रखते हुए विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है, जिससे शहर की आधारभूत संरचना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए विकास को गति दी जा सके।