केंद्रीय वितीय बजट-2025-26,बजट विशेष-नारायण शर्मा

by विद्रोही आवाज़ - 2025-02-02 17:48:25 1 0 Comment

नई कर स्लैब:

0 से 4 लाख तक – नील
4 से 8 लाख तक – 5%
8 से 12 लाख तक – 10%
12 से 16 लाख तक – 15%
16 से 20 लाख तक – 20%
20 से 24 लाख तक – 25%
24 लाख से अधिक – 30%
(सेक्शन 87A के तहत, 12.75 लाख तक की आय पर छूट उपलब्ध रहेगी)

सेलरी डिडक्शन: कोई बदलाव नहीं, ₹75,000 ही रहेगा।

सेल-खरीद पर टीडीएस/टीसीएस में बदलाव:

पहले ₹50 लाख से अधिक की खरीद/बिक्री पर 0.1% टीसीएस और टीडीएस दोनों लागू थे।
अब सिर्फ बायर को टीडीएस काटना होगा, सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।

टीडीएस की नई सीमाएं: (1 अप्रैल 2025 से लागू)

सेक्शन 194A (ब्याज): ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000।
सेक्शन 194H (दलाली): ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000।
सेक्शन 194I (रेंट): ₹2,40,000 से बढ़ाकर ₹6,00,000। (मासिक किराया ₹50,000 होना चाहिए)
सेक्शन 194J (प्रोफेशनल फीस): ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000।

आईटीआर अपडेट:

नया टैक्स बिल:

एमएसएमई सेक्शन 43B (H):

व्यापारियों ने इसमें संशोधन की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 5 करोड़ की लोन सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी, अन्य बदलाव नहीं किए गए।

सेक्शन 148A (क्लॉज 116A):

सरकार एक यूनिक Edindifaeed मार्केटिंग सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है, जिससे जीएसटी में टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

जीएसटी आर-2B:

IMS (इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम) से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिससे जीएसटी पोर्टल अधिक पारदर्शी होगा।

अपील फाइलिंग पर बदलाव:

पहले केवल टैक्स पर 10% डिपॉजिट करना होता था, लेकिन पेनल्टी पर अपील करने पर डिपॉजिट जरूरी नहीं था।
अब पेनल्टी की अपील पर भी 10% टैक्स डिपॉजिट करना होगा।

क्रेडिट नोट पर सख्ती:

सरकार ने हाल ही में क्रेडिट नोट की प्रक्रिया में बदलाव किया है।
अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) से इसे बायर के अधीन कर दिया जाएगा, जिससे क्रेडिट नोट का उपयोग पूरी तरह पारदर्शी होगा।
सेल्स गुड्स रिटर्न की क्रेडिट सिर्फ उसी आधार पर सेलर को मिलेगी।

✍🏻 नारायण शर्मा, टेक्स कंसल्टेंट

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